ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
